
आदर्श आचार संहिता तथा अनियमित मनसून भए तापनि , पूर्वाधार विकासको गति वित्त वर्ष २०२५ मा सही दिशामा थियो: आर्थिक सर्वेक्षण निजी सहभागिता प्रोत्साहित गर्न वित्त बजार नियामकद्वारा सुधारको शुभारम्भ नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय वित्त तथा करपोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा आज संसदमा पेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०२४—२५ मा , भारतले उच्च दरको विकास कायम गर्न आगामी दुई दशकसम्म पूर्वाधारमा निवेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा भौतिक , डिजिटल तथा सामाजिक लगायतका पूर्वाधारको निर्माणमा सरकारले विगत पाँच वर्षमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसका विभिन्न आयाम जस्तै पूर्वाधारमाथि सार्वजनिक व्ययमा वृद्धि , अनुमोदन एवं कार्यान्वयनका अडचनहरू हटाउन संस्थानहरूको सिर्जनाका साथमा संसाधन परिचालनका अभिनव माध्यमहरू सामेल छन्। विकसित भारत @ २०४७ को आवश्यकता अनुरूप देशको पूर्वाधार उन्नयनको मागलाई सार्वजनिक पूँजीले मात्र पूरा गर्न नसक्ने पनि बताइएको छ। परियोजनाको अवधारणा तयार गर्ने क्षमताका साथै जोखिम एवं राजस्व सहभाजन तन्त्रमा विश्वास , अनुबन्ध प्रबन्ध...