बाल अधिकार: जनजागरणको आवश्यकता
सञ्जय प्रधान-
वर्षमा
एक दिन १४ नोभेम्बरमा बाल दिवस पालन गरिन्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू
आयोजना गरेर बालबालिकाहरूलाई रमाइलो गराइन्छl तर समाजको आधा
भन्दा बढी भाग अझ पनि बाल अधिकार बारेमा भने उस्तो जागरुक छैनन्l कति त यस्ता पनि भेटिन्छन् बालबालिकाहरूको अधिकार बारेमा चर्चा गर्दा एक
क्षण अकमक्क पर्छन्l जागरूक नभएका कारणले गर्दा नै आज कयौं
बालबालिकाहरुले सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ
जीवन जिउन पाएका छैनन्। कयौं बालबालिकाहरुले आफ्नो बाल अधिकार गुमाएर कोही बाल
श्रमिकको जीवन जीउन बाध्य भएका छन्, कोही यौन शोषणको शिकार
हुन्छन्, कोही राम्रो जीवन जिउन नपाउँदा गलत मार्गमा प्रवेश
गर्छन्, कोही विभिन्न कारणले गर्दा अकाल मृत्युको मुखमा
पर्छन्। बालबालिकाहरु भनेको समाजको असल भविष्य निर्माण गर्ने बलिया घडेरी हुन्।
यसै कारण अभिभावकहरू लगायत समाजका हरेक वर्ग बाल अधिकारबारे जागरुक हुनु आवश्यक छ।
हरेक
वर्ष २० नोभेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको रुपमा पालन गरिन्छl बालबालिकाहरू
समाजका भविष्य हुन्l यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय ‘बाल अधिकार दिवस २०२४’-को थीम रहेको ‘लिसन टु द् फ्युचर’ अर्थात ‘भविष्यलाई
सुनौं’l युनिसेफ (युनाइटेड नेसन्स इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स
इमर्जेन्सी फण्ड)-ले यो थीम राखेको छl बालबालिकाहरूमाथि हुने
शोषण र अन्याय भर्खरैको मात्र होइन, यो उहिलेदेखिकै हो।
समयको गतिसँगै शोषण र अन्याय पनि बढ्दै गयो। बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमले पीडित
हुने र विभिन्न अपराधको शिकार बन्ने हुँदा बाल अधिकारको व्यवस्था गर्नु समयको
आवश्यकता भएको हो। हाम्रो देश भारतकै सन्दर्भमा चर्चा गर्नु हो भने बालश्रम,
बालविवाह, कन्या भ्रुण हत्या, बालबालिकाको बेचबिखन, शारीरिक दुर्व्यवहार जस्ता
समस्याका कारण बाल अधिकार महत्वपूर्ण भएको छ। सामाजिक अनि सरकारी स्तरमा
बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकारबारे चर्चा भए पनि राजनैतिक स्तरमा भने कुनै किसिमको
चर्चा हुँदैन। चुनावहरूमा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्रहरूमा बालबालिकाहरूको सुरक्षा
र अधिकारबारेमा खासै उल्लेख गरिएको पाइँदैन। यसको कारण हो बालबालिकाहरू मतदाता
होइनन्। बालबालिकाको अधिकार भनेको उनीहरूको सुरक्षा र विकासको लागि निर्धारित
गरिएको मानव अधिकार हो। बाल्यकाल यस्तो अवस्था हो, जुन बेला
उनीहरू अति नै कमलो कुम्हालेको माटा जस्ता हुन्छन्। यस अवधिमा उनीहरूलाई सबैभन्दा
बढी सहयोग, माया र
स्नेह चाहिन्छ। तर समाजमा धेरै यस्ता विकृत मानसिकताले भरिएका मानिसहरू छन् जसले
आफ्नो स्वार्थपूर्तीका लागि बाल्यकालमै बालबालिकाको शोषण गर्छन्। बालबालिकामाथि
यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार गरेर, बाल श्रमिक बनाएर उनीहरूको बाल अधिकार हनन् गरेर बाल्यकाल तुहाउने कार्य
गर्छन्। अहिलेको अत्याधुनिक युगमा पनि विश्वभर बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारका
धेरै घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, कोमल हृदय भएका
कारण बालबालिकाले यसको प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्, धेरैवटा
अपराधहरूका कारण उनीहरू शिकार हुन्छन्। जसले गर्दा उनीहरू मौन रूपमा पीडित अर्थात
साइलेन्ट भिक्टिम बनेर जिउन बाध्य हुन्छन्। यस्तो स्थितिको परिणामले उनीहरू
अवशादको शिकारसमेत बन्दछन्। त्यसैले बालबालिकामाथि हुने शोषण र अन्याय रोक्न बाल
अधिकार ऐन तयार गरिएको हो।
बाल अधिकारको शुरुवात
सन्
१९१४-१८ पहिलो विश्व युद्ध अनि १९३९-४५ देखि दोस्रो विश्व युद्ध कालमा सबैभन्दा
बढी पीडित बालबालिकाहरु हुनुपरेको महसुस गरियोl सन् १९५४ मा संयुक्त
राष्ट्र संघले समीक्षा गर्दा हरेक युद्धमा नै बालबालिकाहरु मौन शिकार बनेको थाहा
लाग्योl हरेक युद्धमा उनीहरुको मृत्यु भएको, घाइते भएको, उनीहरुले आमाबाबु गुमाउनु परेर टुहुरा
बन्नु परेको, घरविहीन हुनुपरेका घटनाले सबैलाई विचलित बनाएर
ठूलो चिन्ताको घेरोमा पार्योl युद्धका कारण बालबालिकाहरु
शिकार बनेपछि उनीहरुका लागि विशेष अधिकारहरु हुनुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भयोl
२० नोभेम्बर १९५९ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (युएनओ)-को महासभाले
बालअधिकार बारेमा घोषणा गर्यो। २० नोभेम्बर १९८९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको
महासभाले बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको छ। यो महासन्धि सेप्टेम्बर १९९०
मा लागु भयो। यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै विश्वका धेरै देशले जात, धर्म, रंग, लिङ्ग, भाषा, सम्पत्ति, योग्यता आदिका
आधारमा बिना भेद्भाव सबै बालबालिकालाई आआफ्नो देशमा संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता
जनाएको छ। भारतले सन् १९९२ मा बालअधिकार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो
प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अधिकारसम्बन्धी महासन्धि
यस
महासन्धिद्वारा सरकारले पहिलो पटक बालबालिकालाई पनि वयस्कलाई जस्तै मानवअधिकारको
मान्यता दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको यस महासन्धिमा ५४ वटा धाराहरू छन्। यसमा
धेरै प्रकारका प्रावधानहरू समेटिएका छन्, जसमध्ये केही यस प्रकार
छन्- जिउने अधिकार; राष्ट्रियता र नामको अधिकार; अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता; विवेक र धर्मको अधिकार;
गोपनीयता; परिवार, घर वा
पत्राचारमा खुलासा नगर्ने अधिकार। कानुनी र अधिनायकवादी हस्तक्षेपबाट सुरक्षित
रहने अधिकार र स्वास्थ्यको उच्चतम स्तरको सुविधा लिने अधिकारहरू रहेका छन्।
यस
महासन्धिअन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूले बालबालिकालाई सबै प्रकारका शारीरिक तथा
मानसिक यातना,
आर्थिक शोषण र लागुऔषधको अवैध प्रयोगबाट सुरक्षित राख्न सबै उपयुक्त
पहल गर्नुपर्नेछ। सदस्य राष्ट्रहरूले सशस्त्र विद्रोह साथै युद्धमा बालबालिकासँग
सम्बन्धित सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनहरूको सम्मान गर्ने अपेक्षा गरेको
छ। शरणार्थी र शारीरिक रूपले विशेष सक्षम बालबालिकाको अधिकारमा पनि विशेष व्यवस्था
गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको ७४औँ महासभाको अवसरमा भएको उच्चस्तरीय बैठकको
सन्धिले स्वस्थ जीवन र दिगो जीविकोपार्जनका लागि गरेको प्रगतिलाई जोड दिएको छ।
चार भागमा बाल अधिकार
बाल
अधिकारको बारेमा चर्चा गर्नु हो भने यसलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ; १)
जिउने अधिकार, २) सुरक्षाको अधिकार, ३)
सहभागिताको अधिकार, ४) विकासको अधिकार। यी चारवटा अधिकारहरूभित्र
विभिन्न अधिकारहरू रहेका छन्।
जिउने
अधिकारः जिउने अधिकारले सबैभन्दा पहिला गर्भावस्थामा नै कतिले छोरा हो कि छोरी हो
भनेर गोपनीय रुपमा जानकारी लिने प्रयास गर्छन्। यदि छोरी छ भन्ने थाहा पाए गर्भ
तुहाएर भ्रुण हत्या गर्ने गर्छन्। हरेक नानी जब गर्भमा आएपछि उसले यस धरतीमा जन्म
लिने र पाइला टेक्ने अधिकार हुन्छ, यस संसारमा उसको जिउने
अधिकार हुन्छ। जब नानीले जन्म लिन्छ त्यति बेला उसलाई नामको आवश्यकता पर्दछ,
उसलाई उसको राष्ट्रियता र जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने हुनाले
जिउने अधिकारले उसलाई यी सब प्रदान गर्दछ। यस बाहेक एउटा नानीलाई स्वस्थ रूपमा
जिउनका लागि आवश्यक पर्ने पोषित भोजन, स्वच्छ जल, आफ्नो घर, राम्रो शौचालय, स्वास्थ्य
सेवा अनि माया र हेरचाह जिउने अधिकार भित्र पर्दछन्।
सुरक्षाको
अधिकारः बाल अधिकारमा हिजोआज यो सुरक्षाको अधिकार बारेमा विशेष रुपले सचेत रहनु अति
आवश्यक भएको छ। शारीरिक उत्पीडन, मानसिक उत्पीडन, शोषण, दबावबाट सुरक्षित रहनु सुरक्षाको अधिकार भित्र
पर्दछ। यस बाहेक बाल विवाहबाट सुरक्षित रहनु, बाल श्रम र
तस्करीबाट सुरक्षित रहनु, उपेक्षा अर्थात हेलाहोंचो र यौन
दुर्व्यहारबाट सुरक्षित रहनु सुरक्षाको अधिकारको दायराभित्र पर्दछन्। यसका साथै
बालबालिकाले आफ्नो सुरक्षा र न्यायको लागि कानुनी सहयोग पनि लिने अधिकार प्राप्त
छ।
सहभागिताको
अधिकारः बालबालिकाहरुको सहभागिताको अधिकार भन्नाले नानीहरुले पनि विभिन्न
क्षेत्रमा सहभागिताको अधिकार पाउनुपर्छ। आज कयौं नानीहरु आफ्ना परिस्थितिका कारणले
जो बाल श्रमिक बन्नु बाध्य भएका छन् उनीहरुले आफ्नो सहभागिताको अधिकार गुमाएका
छन्। हरेक नानीले आफ्नो सहभागिताको अधिकार पाउनुपर्छ। राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा
पाउने,
खेल्ने, आराम गर्ने, शहर-बजार,
गाउँ समाजमा हुने मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरुमा भाग लिन पाउनु, संघ-संस्था, क्लब, पुस्तकालयमा
जान पाउनु सहभागिताको अधिकार हो। हेरक नानीलाई आफ्नो विचार प्रकट गर्ने, सुन्ने, भन्ने, सुनाउने साथै
सूचना पाउने अधिकार रहन्छ।
विकासको
अधिकारः विकासको अधिकार भन्नाले हरेक बालबालिकाको खेल्ने अनि शारीरिक रुपमा आफ्नो
विकास गर्नु,
कानुनी सहयोग पाउनु, आफूलाई मन परेको कुनै पनि
धर्मलाई मान्नु, राम्रो गुणस्तरको शिक्षा पाउनु विकासको
अधिकारमा पर्दछ। हरेक बालिकाले आफ्नो शिक्षा, साथै आफ्नो
विभिन्न प्रतिभाहरुका साथमा सांस्कृतिक, साङ्गीतिक, कला, खेलकूदको
कार्यक्रमहरुमा भाग लिएर आफ्नो प्रतिभाको विकास गर्न सक्छन्।
नानी
कसलाई भनिन्छ?:
यो एउटा रोचक विषय छ। प्रायः जस्ता धेरैले एक वर्षदेखि चौदह
वर्षसम्मकालाई नानी भन्ने गर्छन्। कतिले एक देखि अठाह्र वर्षसम्मकालाई नानी भन्ने
गर्छन्। तर मुख्य रुपमा जिरो अर्थात शून्य उमेरदेखि १४ वर्षसम्मकालाई नानी भनिन्छ,
तर यसमा केही परिवर्तन गरिएको छ। वास्तवमा नानीको उमेरको हिसाब
गर्भमा हुँदादेखिकै गरिन्छ। यसले गर्दा जब नानी गर्भमा हुर्किन थाल्छ त्यति बेला
उसको उमेरको हिसाब शून्यको लगाइन्छ। परिवर्तन यस किसिमले भएको छ शून्यदेखि १४
वर्षसम्मकालाई नानी भनिन्छ भने १४ देखि १८ वर्षसम्मकालाई किशोर-किशोरी अर्थात
एडोलसेन्ट भनिन्छ अनि यो कम उमेर अर्थात माइनर एजभित्र पर्छ।
यसरी गरियो उमेरको वर्गीकरण
सन्
१९८९ मा युनाटेड नेशन्स् कन्भेन्सन् फर द् राइट्स अफ चिन्ड्रेन (युएनसीआरसी) ले १८
वर्षसम्मको उमेर सीमा तोकेको छ। यता भारतले पनि सन् १९९२ मा त्यसैलाई अनुमोदन
गरेको छ। जहाँसम्म भारतको सवाल छ, भारतमा पनि १८ वर्षको उमेरपछि मात्रै
व्यक्तिले मतदान गर्न, ड्राइभिङ लाइसेन्स् लिन वा अन्य कुनै
कानुनी सम्झौता गर्न पाउँछन्। १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई हेरचाह र संरक्षणको
आवश्यकता रहेको र राज्यबाट त्यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि
भारतीय संविधानमा सबै बालबालिकाका लागि केही विशेष अधिकार सुनिश्चित गरिएको छः
- धारा २१ (क): ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य र निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा।
- धारा २४: १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खतरनाक काम गर्नबाट संरक्षण।
- धारा ३९(घ): आर्थिक आवश्यकताका कारण बालबालिकाको उमेर वा समानताका लागि उपयुक्त नभएको कारणले जबरजस्ती श्रमविरुद्धको संरक्षण।
- धारा ३९(च): बालबालिकालाई स्वतन्त्र र मर्यादित वातावरणमा स्वास्थ्य विकासका अवसर र सुविधा उपलब्ध गराउने र शोषणबाट जोगाउने।
- यसबाहेक
भारतीय संविधानमा बालबालिकालाई पनि वयस्क पुरुष र महिलाको सरह समान अधिकार छ। धारा
१४ अन्तर्गत समानताको अधिकार, धारा १५ अन्तर्गत भेदभावविरुद्धको
अधिकार, धारा २१ अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार।
बाल
संरक्षण कानून
बालविवाह
(निषेध) ऐन २००६: यस ऐनको उद्देश्य बालविवाहलाई निषेध गर्नु हो। बालविवाह निषेध ऐन
सन् १९२९ लाई बालविवाह निषेध ऐन २००६ ले प्रतिस्थापन गरेको हो। यो ऐन १ नोभेम्बर
२००७ देखि लागू भएको हो।
बाल
श्रम (संशोधन) अधिनियम २०१६: सन् २०१६ मा बालश्रम निषेध एवं नियमन ऐन १९८६ लाई
संशोधन गरेर बाल अनि किशोर श्रम निषेध एवं नियमन ऐन १९८६ (चाइल्ड एण्ड एडोल्सेन्ट
लेबर-प्रोहिबिशन एण्ड रेगुलेसन्स् एक्ट १९८६) बनाइएको छ। यस ऐनअन्तर्गत १४
वर्षदेखि मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा अनि १४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका
किशोरकिशोरीहरूलाई जोखिमपूर्ण ठाउँमा काममा राख्नु कानुनी अपराध ठहर गरिएको छ। यदि
कहीँ पनि यस्तो स्थिति भेटाइए ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कारावास हुनसक्छ। यसका
साथै २० हजारदेखि ५० हजार रूपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रोटेक्सन
अफ् चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्सेस् (पोक्सो) अधिनियम २०१२: यो यौन अपराधबाट
बालबालिकालाई बचाउनका लागि तयार गरिएको सशक्त कानून हो। यस कानूनले बालबालिकालाई
यौन दुर्व्यवहार र पोर्नोग्राफीजस्ता गम्भीर अपराधहरूबाट सुरक्षा साथै न्याय
प्रदान गर्दछ। यस ऐनमा विभिन्न अपराधका लागि फरकफरक सजाय तोकिएको छ। यससँग
सम्बन्धित अपराधमा जरिवाना,
जेल सजाय, आजीवन कारावास र मृत्युदण्डको सजाय
रहेको छ।
राष्ट्रिय
बाल अधिकार संरक्षण आयोग: बालबालिकाका लागि बनेका विभिन्न कानून र अधिकार
कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यसका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण
आयोगको स्थापना ५ मार्च २००७ मा भएको हो। यो बाल अधिकार संरक्षणको लागि राष्ट्रिय
आयोग ऐन २००५ अन्तर्गत स्थापना भएको हो।
जनजागरणको आवश्यकता
Comments
Post a Comment