पीआईबी गान्तोकद्वारा पत्रकारहरूलाई नयाँ आपराधिक कानूनहरूबारे शिक्षत गर्न मिडिया कार्यशाला - वार्तालापको आयोजना 

गान्तोक: पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) गान्तोकले आज सिक्किमका स्थानीय पत्रकार र कानूनका विद्यार्थीहरूका लागि तीन नयाँ आपराधिक कानूनहरू- भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ र भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ माथि केन्द्रित गर्दै एक मिडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ आयोजना गर्यो। सिक्किम पुलिसका विशेष डीजीपी (कानून तथा व्यवस्था) अक्षय सचदेवाले तीन सुधारात्मक आपराधिक कानूनहरूमा मुख्य भाषण दिएl जो १ जुलाई, २०२४ देखि लागू भएका छन्, जसले पुराना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी), दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) र भारतीय साक्ष्य अधिनियमको स्थान लिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विशेष डीजीपी (कानून तथा व्यवस्था) ले भने, ‘औपनिवेशिक युगको आपराधिक कानूनहरूलाई पाँच वर्षको गहन विचार-विमर्शपछि- समकालीन सामाजिक चुनौतीहरूको समाधान गर्नका लागि नयाँ आपराधिक कानूनहरूद्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ, जसमा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नमा अधिक ध्यान दिइएको छ।‘

पुलिस, सरकारी अभियोजक, अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूलाई उजुरीकर्ताहरूको एफआईआरको स्थिति, अभियोग तय गर्ने र निर्णय सुनाउने बारेमा अद्यतन गर्ने सम्बन्धमा निश्चित समय सीमा दिइएको छ र अन्ततः यसले समाजलाई फाइदा पुग्ने सचदेवाले बताए। उनले नयाँ आपराधिक कानूनमा ई-एफआईआर, जिरो एफआईआर, सामूहिक बलात्कारलाई लैङ्गिक-तटस्थ अपराधको रूपमा व्यवहार गर्ने, अभिलेखको डिजिटलीकरण र फोरेन्सिक साक्ष्यहरूलाई दिइएको महत्त्व जस्ता अन्य सुधारात्मक प्रावधानहरूलाई साझा गरे।

विशेष डीजीपीले मब लिन्चिङमा हत्या गरिएको र महिला तथा बालकबालिकाविरुद्ध हुने अपराधहरूका लागि कड़ा सजायमाथि प्रकाश पारे, जसले समाजका कमजोर वर्गहरूको रक्षा गर्नका लागि सरकारको प्रतिबद्धता दर्शाउँछ। उनले नयाँ आपराधिक कानूनका सम्बन्धमा सञ्चार जगतले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कानुनी सुधारका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि कानून प्रवर्तन निकाय र सञ्चार माध्यमबीचको स्पष्ट सञ्चार र सहकार्यको महत्त्वलाई जोड दिए। सिक्किम केन्द्रीय विश्वविदायलयको कानून विभागका प्रमुख प्रोफेसर प्रवीण मिश्राले पनि नयाँ आपराधिक कानूनको बारेमा भेलामा आफ्नो विचार साझा गरे। उनले यी नयाँ आपराधिक कानून विभिन्न हितधारकसँग पाँच वर्षसम्मको व्यापक चर्चाको परिणाम भएको बताउँदै यी कानून हतारमा बनेको दाबीलाई अस्वीकार गरे।

यी नयाँ आपराधिक कानूनहरूले पीडितहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दछन्, जसले प्रायः १५-२० वर्षसम्म लामो समयसम्म चलेका मामिलाहरूका कारण प्रणालीमा विश्वास गुमाउँदै थिए। अब पुलिस र न्यायपालिका लगायत सबै निकायका लागि स्पष्ट समय सीमा तय भएको प्राध्यापक मिश्रले बताए। प्रेस क्लब अफ् सिक्किमका अध्यक्ष भीम रावतले सिक्किमका स्थानीय पत्रकारहरूको फाइदाको लागि यस महत्त्वपूर्ण विषयमा मिडिया कार्यशाला आयोजना गरेकोमा पीआईबी गान्तोकलाई धन्यवाद दिए।

यसभन्दा अघि, पीआईबी गान्तकका सहायक निर्देशक तथा आकाशवाणी, गान्तोकको क्षेत्रीय समाचार एकाइका प्रमुख डा इबोम्चा शर्मा अरिबमले स्वागत मन्तव्य राखे। उनले पत्रकार ‘बल गुणक’ भएको कारण भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ र भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ को माध्यमद्वारा लागू भएका सुधारहरूबारे जनतालाई जागरूक गराउनमा सक्षम हुने बताए। कार्यक्रममा स्थानीय मिडिया बिरादरी र सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कानून विभागका विद्यार्थीहरू उपस्थित थिए। धन्यवाद ज्ञापन पीआईबी, गान्तोकका अधिकारी शोभन कुमार मित्राद्वारा दिइएको थियो। -पीआईबी