भारतद्वारा ऐतिहासिक ४६औं विश्व धरोहर समितिको बैठक आयोजित

• भारतद्वारा धरोहर संरक्षणको हिमायत : वैश्विक धरोहर संरक्षणका लागि युनेस्कोलाई १ मिलियन डलरको अनुदान
• मोइदाम युनेस्कोको विश्व धरोहर स्थलमा सामेल हुने भारतको ४३औं स्थल
• ‘विरासत पर गर्व’: विगत एक दसकमा १३ विश्व धरोहर स्थल सफलतापूर्वक सामेल

नयाँ दिल्ली: धरोहर संरक्षणप्रति भारतको प्रतिबद्धता प्रकाश पार्दै केन्द्रीय संस्कृतिक एवं पर्यटनमन्त्री गजेन्द्रसिंह शेखावतले विश्व धरोहर सम्मेलनको मूल्यमान्यतालाई भारतले धेरै समयदेखि वकालत गर्दैआएको बताएका छन्। “हाम्रो प्रतिबद्धता सीमा पारसम्म विस्तारित छ जुन हामीले छिमेकी मुलुकहरूमा ग्रहण गरेका विभिन्न संरक्षम तथा क्षमता पहलले दर्शाउँदछ”। ४६औं विश्व धरोहर समितिको बैठकको सफलतापूर्वक समापनपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस प्रकारको आशय व्यक्त गरे।

भारतले प्रथमपटक गर्वका साथ विश्व धरोहर समितिको ४६औं बैठक २१ देखि ३१ जुलाईसम्म आयोजन गर्यो। नयाँ दिल्लीको भारत मण्डपममा आयोजित उल्लेखनीय कार्यक्रमले सन् १९७७ देखि शुरु भएको विश्व धरोहर सम्मेलनसँग धेरै लामो समयदेखिको आबद्धताको कोशेढुङ्गा साबित गर्दछ। चार कार्यकालसम्म विश्व धरोहर समितिमा भारतको सक्रिय सहभागिताले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अनि क्षमता निर्माणप्रतिको समर्पण दर्शाउँदछ। विश्व धरोहर समितिको ४६औं अधिवेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा लब्धप्रतिष्ठ अतिथिहरूको उपस्थितिमा २१ जुलाईको दिन गरिएको थियो। उद्घाटन सत्रमा “विकास भी, विरासत भी”को परिकल्पना अनुरूप, प्रधानमन्त्री मोदीले युनेस्को विश्व धरोहर केन्द्रको निम्ति १ मिलियन डलरको अनुदान पनि घोषणा गरे। यस अंशदानले क्षमता निर्माण, प्राविधिक सहायता, संरक्षण पहललाई सहयोग गर्नेछ, जसबाट विशेष रूपमा ग्लोबल साउथका देशहरू लाभान्वित हुनेछन्।

केन्द्रीय संस्कृति मन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा विगत दस वर्षमा भारतले “विरासतमाथि गर्व”को संकल्पका साथ आधुनिक विकासको नयाँ आयाम छोएको प्रकाश पारे। काशी विश्वनाथ गलियारा, अयोध्यामा राम मन्दिर र प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालयमा आधुनिक क्याम्पसको निर्माण जस्ता विभिन्न धरोहर संरक्षण परियोजना देशमा भइरहेको उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासमा भारतले विगत एक दसकको अवधिमा १३ वटा धरोहर स्थललाई विश्व सूचीमा सामेल गर्दै सबैभन्दा धेरै विश्व धरोहर स्थल भएको छैटौं देश बन्नपुगेको उनले बताए।

अधिवेशनको परिणामबारे सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिँदै मन्त्री शेखावतले विश्व धरोहर समितिको ४६औं सत्रमा २४ नयाँ विश्व धरोहर स्थल सामेल गरिएको र यसमा १९ वटा सांस्कृतिक, ४ वटा प्राकृतिक तथा एउटा मिश्रित स्थल रहेको बताए। आसमको मोइदाम भारतको ४३औं विश्व धरोहर स्थल बन्नपुगेको र आसमबाट यो मान्यता प्राप्त गर्ने प्रथम सांस्कृतिक स्थल बनेको उनले जानकारी दिए। चराइदेउ जिल्लामा अवस्थित मोइदाम अहोम वंशको पवित्र समाधिस्थल हो, जसले ६ शताब्दी पुराना सांस्कृतिक अनि वास्तुगत विकास दर्शाउँदछ।

मोइदामबारे थप जानकारी :

१. चराईदेउ मोइदाम : भारतको ४३औं युनेस्को विश्व धरोहर स्थल

२. मोइदाम– थुम्को परेको अहोम वंशको समाधि स्थल जुन भारतको ४३औं स्थलको रूपमा युनेस्को विश्व धरोहर स्थलको सूचीमा सामेल गरिएको छ। द्विपक्षीय बैठकबारे बोल्दै केन्द्रीय संस्कृतिमन्त्रीले भारत र अमेरिकाबीच सांस्कृति सम्पत्ति सम्झौता भएको र यसले सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध कारोबारमाथि रोक लगाउने प्रतिबद्धता दर्शाउने उल्लेख गरे। यसका अतिरिक्त, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणले (एएसआइ) क्षमता निर्माणका साथै मूर्त धरोहरमाथि अनुसन्धान गर्न आईसीसीआरओएमसँग सम्झौता गरेको पनि उनले बताए। विश्व धरोहर समितिको ४६औं सत्रमा युथ हेरिटेज प्रोफेशनल फोरम र साइट म्यानेजर फोरम पनि सहभागी बन्दै धरोहरको संरक्षणमा वैश्विक विशेषज्ञता बढाएको थियो। बैठकको हाराहारीमा ३३ वटा अन्य कार्यक्रम पनि आयोजित गरिएको थियो।

केन्द्रीय मन्त्रीले विश्व धरोहर समितिको ४६औं बैठकमा लगाइएका महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनीको विशेष उल्लेख गरे, जसमा २५ प्रत्यावर्तित ऐतिहासिक वस्तु प्रदर्शित गरिएको थियो, जसले सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित गर्न भारतको समर्पण दर्शाउँदछ। वैश्विक धरोहरको संरक्षणमा भारतको योगदान रेखाङ्कित गर्दै केन्द्रिय मन्त्री शेखावतले कम्बोडियाको अङ्कोर वात, भियतनामको चाम मन्दिर अनि म्यानमारको बागानका स्तूपहरूमा भारतको धरोहर संरक्षण प्रयासको सराहना गरे। नयाँ सामेल गरिएको मोइदामसहित ४३ विश्व धरोहर स्थलको उल्लेखनीय सूचीका साथ धरोहर संरक्षणको सम्बन्धमा भारत वैश्विक स्तरमा अग्रणी बनेको उनले बताए। ५६ सम्पत्तिको विशाल सम्भावित सूचीले भारतको सांस्कृतिक परिक्षेत्रको व्यापक प्रतिनिधित्त्व सुनिश्चित गर्ने उनले बताए।

संस्कृतिको वैश्विक महत्त्व बढाउनमा भारतको विशिष्ट योगदानामाथि बल दिँदै केन्द्रीय मन्त्रीले जी-२० को भारतको अध्यक्षता अन्तर्गत नेताहरूको नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२३ (एनडीएलडी)-ले २०३० पछिको विकास प्रारूपमा संस्कृतिलाई स्वतन्त्र लक्ष्यको रूपमा समर्थन दिएको र यसले वैश्विक विकास रणनीतिमा व्यापक परिवर्तन दर्शाउने कुरा रेखाङ्कित गरे। यस ऐतिहासिक निर्णयले संस्कृतिको परिवर्तनकारी क्षमता दर्शाउने र आर्थिक विकासलाई बढावा दिनका साथै सीमान्त बन्नपुगेका समुदायलाई सशक्त बनाउने र असुरक्षित धरोहरको रक्षा गर्ने उनले बताए। काशी संस्कृति पथ अनि एनडीएलडी २०२३ ले संस्कृति लक्ष्यलाई आकर्षक अभिव्यक्ति दिनका साथै वैश्विक संस्कृति क्षेत्रको विमर्शलाई दिशा प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो अनि एक मात्र दस्तावेज रहेको कुरामाथि उनले बल दिए।

विश्व धरोहर समितिको बैठकको ४६औं सत्र संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा विभिन्न देश अनि सङ्गठनका साथ द्विपक्षीय बैठकमाथि व्यापक चर्चाका साथ सम्पन्न भयो। यस ऐतिहासिक आयोजनले भारतको समृद्ध धरोहर प्रदर्शित गर्नका साथै भविष्यमा वैश्विक धरोहरको संरक्षण प्रयासका लागि मञ्च तयार गरेको छ। -पीआईबी

मिडियालाई जानकारी दिँदै केन्द्रिय संस्कृति एवं पर्यटन मन्त्री: